ਜਲੰਧਰ

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-04-2026

ਜਲੰਧਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਮੀਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ | ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤੇ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਚÏਕੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਚÏਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 'ਤੇ ਐਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ <br/>

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ