ਜਲੰਧਰ, 28 ਮਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)-ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱੈਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱੈਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਅੱੈਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ | ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਕਾਈ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ, ਸਮਾਲ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ | ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅੱੈਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਲਗਪਗ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਲੀ, ਸੰਨੀ ਮਨੋਚਾ, ਰਾਜੀਵ ਜੈਰਥ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਜੈ ਅਗਰਵਾਲ, ਗੋਲਡੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਅੰਕੁਰ ਕੋਹਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ, ਯੋਗੇਸ਼ ਬੇਦੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਸੋਨੂ ਜੀ, ਐੱਨ. ਕੇ. ਕੋਹਲੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਵਿਜ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਸੀ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਾਹਨੀ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਮਹਿੰਦਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
