ਜਲੰਧਰ, 24 ਜੂਨ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲੋਹੀਆ)- ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ’ਚੋ ਇਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ 1956 ’ਚ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ, ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੇਵਕ ਦਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਮਹਿਲ, ਆਗਾਜ਼ ਐੱਨ. ਜੀ.ਓ. ਤੋਂ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਟੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਕੋਹਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
