ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਅ-ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਐਲਡੀ) ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਕੋਲ 2.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਲਡੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 500 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਲਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਘਟ ਕੇ 2.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੇਕਸੂਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
