ਜਲੰਧਰ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 13000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੂਲੀ ਲੈਣ ਲਈ 111 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤਾਂ 154 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 44 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਰੋਡ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ ਰੋਡ, ਵਡਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਵੜਾ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
