ਮਾਨਸਾ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇੱਥੇ 'ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੁਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਐਕਟ-2013' ਅਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ | ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਨੰੂਨਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਤੀਸ਼ਾ ਅੱਤਰੀ, ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਨਿਕਾ ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ, ਸਵਾਤੀ ਜਿੰਦਲ, ਬਿੰਦੂ ਰਾਣੀ, ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗੀਤਾ ਬਾਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
