ਬੁਢਲਾਡਾ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ)- ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਹੈ | ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕੁਲਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
