ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਬੁਢਲਾਡਾ, 30 ਜੂਨ (ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ)- ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਿਓ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90 ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਬਰੇਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰੋਕੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।