ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (ਪੱਕਾ) ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ (ਸਟੇਟਸ ਕੋ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ” ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
