ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 'ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ' ਹੜਤਾਲ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ), 10 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 'ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ' ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।