ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |