ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਜਲੰਧਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ (ਬਦਲ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ¢ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ¢ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯੰਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਤੋਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ¢ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. (ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏਗੀ¢ | ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ | ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਏਨਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਉਂਜ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |