ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 31 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ
(18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 7 ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ)

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਿ੍ਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1947 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਿ੍ਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ | ਪਹਿਲਾਂ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ | ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 31 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 7 ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਫੈਲੋ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਐਲੂਮਨੀ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 4 ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ, ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 6 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ | ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕੇਲਟੀ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ-ਕੇਂਦਰ
ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ | ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਟਲਣ, ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਦੇਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ |