ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

• ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਚੀ ਤਰਥੱਲੀ
• ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 22 ਨਵੰਬਰ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਜੋ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਕੁੱਲ 10 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 240ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 'ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ | (ਜਿਸ ਅਧੀਨ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਾਫਿਟ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ) ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਛਾਪ ਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਸਕੇਗੀ | 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ |
ਇਹ ਸੋਧ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਠੇਸ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ |