ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ | ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ¢