-ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ-<br> ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ

ਰਾਏਕੋਟ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਸ਼ੀਲ)-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 04/65 ਮਿਤੀ 11-12-2025 ਰਾਹੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਅਖਬਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਖਰੜਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਗਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਕਿਸ ਗਲੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਟਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਇਤਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ | ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਂਹੀ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਰਾਖਵਾਂ ਵਾਰਡ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਸੰਦ ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ | ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |