ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਪਰਮਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵਰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
