ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰੂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਾੳਾੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਪਿ੍ੰ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧੇਗਾ, ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਛੋਟੇ/ਵੱਡੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰੀ ਜਜ਼ੀਏ ਠੋਸੇ ਜਾਣਗੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ |