ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ | 9 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 341, 506 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2007-2009 ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਚ.ਸੀ. - ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ | `
