ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਮ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਮਿੰਟਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ (ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇਹਾ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ |
