ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ), 21 ਦਸੰਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਚ.ਈ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 'ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਸਕੀਮ', ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 'ਯੂਜੀਸੀ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਡੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2017' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਿਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਅਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ | ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਐਚ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਵਰਟੀਕਲ ਵਜੋਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਰੀਡਿਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਸੰਸਥਾ ਐਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
