ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰ ਰਾਹਤ ਸੀਮਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਲੈਣ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਰ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2003 ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਇਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ | ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਰ (ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਆਜ ਦਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਛੋਟ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ |