ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਉੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਕਨੂਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ | ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾ ਬੀ.ਕਾਮ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਸਕੋਰ 99 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਆਖ਼ਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਸਕੋਰ 64.8 ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਬੀ.ਕਾਮ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
