ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
05-11-2025
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 1/3/2017-ਬਿ.ਮ. 5/2826-2827) ਦੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੇ ਦਰਾਮਦੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਤੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6-6-2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ | ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 'ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ' (0.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ |
ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ |
