ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ <br/>

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ | ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ 2022 ਵਾਂਗੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ |