ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਠੱਗ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਗੋ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਠੱਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਇਸੇ ਖੋਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।