ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2010 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ | ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹਿਤ ਜਾਂ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਤੜਪ ਬਿਆਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ | ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ | ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮੱਠੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਜ਼੍ਹਬ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸੰਘ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ |
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 63,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 49,600 ਮਾਮਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਗ਼ਾਜ਼ਾ ਤੇ ਯਮਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ | 'ਸੀਰੀਅਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ' ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਹੀ 1,77,000 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਪਰਸਨਜ਼' ਭਾਵ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1989 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਨਾਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ 1984 ਤੋਂ 1985 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਰਕੱਢ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ |
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ |
410, ਚੰਦਰ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 97816-46008
