ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਦਬਾ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 160 ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਮਿਲ, 43 ਮਰਾਠੀ ਤੇ 25 ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 13 ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਮਿਲ, 12 ਮਰਾਠੀ ਤੇ 10 ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ (ਰੀਅਲ-ਟਾਇਮ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ: ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨੇਵਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਿਤ 'ਤੇ 2,00,000 ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਗੁਪਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੁੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 2,668.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 2,180.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਇੱਕਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 21.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਕੋਲ 8 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਵੈੱਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਾਵਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਮੀਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਾਤਰਾਂ- ਸਰਕਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ: 'ਜੰਗਲ ਤੇਰੇ, ਪਰਬਤ ਤੇਰੇ, ਬਸਤੀ ਤੇਰੀ, ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ...' ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 8 ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਬਿੱਲ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 60 ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 11 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।