ਲੰਡਨ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ/ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰੀਫੌਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਿ੍ਟੇਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਨਵਾਂ 'ਅਰਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਾਡਲ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭੱਤੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ | ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਲਾਈਫ਼ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਆਏ ਹਨ |
