ਡਡਵਿੰਡੀ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਝੰਡ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਮਨਿਆਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਡਵਿੰਡੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਡਵਿੰਡੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇਬੀ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ, ਆਪ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੈਨਪੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-240 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
