22-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-01-2026

ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-01-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡੀ.ਏ.) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ | ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਮੁਹਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਕੇਸ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ (ਆਫ਼ਸ਼ੂਟ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਕਿ੍ਸ਼ਨੰੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ/ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ |
2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਰੱਦ
ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਕੇਸ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿ੍ਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਧਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾਲ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਆਗੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Ad Position 24