ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੱਦ

ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ (ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1977 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ, ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨੋ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਵਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 133 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ | ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ | ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੀਨ 'ਤੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ | ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੈਂਟੇਨਾਈਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ | ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ) ਵਿਚ 'ਟੈਰਿਫ਼' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1977 ਵਿਚ ਬਣੇ ਆਈ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ |