ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਧਿਆ ਡੀ.ਏ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ  1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਤੇ 2026 ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 248 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਡੀ.ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਤੇ  ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2022 ’ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ  ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਨਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।