ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ.ਐਸ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ |
