ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ

ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚੋਂ 291 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲਸਟਰ ਲਾਸ (ਚਮਕ ਘਟਣ) ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਗੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੱਦ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਿੱਲ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਹੇਠ ਖਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟੋਤਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਫ਼ਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ |