ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2017 ਦੇ ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤਫਸੀਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ |
