ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਟੀਕਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

• ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ • ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਗ਼ਲ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਓ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਗਲੀ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ |
ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਰਾਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨੇਮ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ |
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਿਸਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ 1084 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ |
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੋਵੇ |