ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ | ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
