ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਐਨਯੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ. ਐਲ. ਓ.) ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ | 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਈ. ਆਰ. ਓ.) ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਈ. ਆਰ. ਓ. ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ. ਆਰ. ਓ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨਿਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲੇ ਸਨ | ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ | 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 36.73 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਿ੍ਪੁਰਾ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਯੂ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਹਨ |
