ਮੁੰਬਈ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ।
