ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-07-2026

ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ’ਚ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-07-2026

* ਰਾਈਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ, ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ
* 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ

ਖੰਨਾ/ਮੂਣਕ, 2 ਜੁਲਾਈ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ । ਚੌਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾ ਚੌਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਦ 16 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2025-26 ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 463.5 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ਼ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੌਲ਼ ਮਿਲਣਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਢੁਆਈ ਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 2,161 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਲਈ 80 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਚੌਲ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ ਘੱਟ ਹਨ । ਨਵੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚ ਟੀਚਾ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 11.39 ਲੱਖ ਟਨ ਵਧੀਆ ਚੌਲ਼ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ 97 ਹਜਾਰ 400 ਮੀ. ਟਨ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ । ਸਟੋਰੇਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ 2320 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1800 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੌਲ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਲੇ ਅਗਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ‘ਪਾਣੀ’
Ad Position 24
No active advertisement