ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ 23 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੋਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 23 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਮਲ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖਣ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1.4 ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਮਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।