ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਹ ਘੁਟਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 26 ਜੁਲਾਈ-ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਹ ਘੁਟਦੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 (2 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ) ਦਰਮਿਆਨ 4233.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 3.53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 43,535 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ 9 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨੰਬਰ 90 ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੀਐਸ-3 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬੀਐਸ-6 ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ., ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਬੀਐਸ-6 ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 94 (ਜੋ 3 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਮੁਤਾਬਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸ-6 ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥ੍ਰੀ-ਵੀਲ੍ਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ‘ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਨ’ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 4233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।