ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
30-07-2026
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 29 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 174 ਤੋਂ 183 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਵਰਡ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਨ/ਪਲਿੰਥ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੇਠ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮ (24-27 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ), ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਗਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਦਾਮ (49-55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ), ਅਤੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਗੁਦਾਮ (93-100+ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਅਧੀਨ 5-10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਫ਼ਸਲੀ ਸਾਲਾਂ (2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ) ਦਾ ਅਨਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 140 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਸਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5500 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ 105 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਸੀ ਪਰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੌਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਭਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਿੱਲਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ।
ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਬਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
