ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਤੁਕੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਸ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।