ਜਗਰਾਉਂ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਕ)-ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ | ਜਿਸਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਘਰ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅÏਰਤਾਂ ਧੜਾਧੜ ਸੌ-ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅÏਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅÏਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ | ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਕਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਿਰੋਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ | ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ | ਇਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅÏਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਕੁਝ ਅÏਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਸੌ-ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ | ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ | ਘੋਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ | ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਊਾਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ | ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ | ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ | ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਪਿ੍ੰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ |
