ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 26 ਜੂਨ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰੇ! ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਫੜ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. (ਛੋਟ) ਬਿਨਾਂ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ 2018 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਈਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਜਾਂ ਨਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ (ਛੋਟ) ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਰਕਬਾ/ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਭਾ, ਮਨਸੂਰਾਂ, ਪੁੜੈਣ, ਸਵੱਦੀ ਕਲਾਂ, ਚੱਕ ਕਲਾਂ, ਹੰਬੜਾ ਹੋਰ ਅਥਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਹੋ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
