ਹਠੂਰ, 26 ਜੂਨ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ)-ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
