ਤਿੱਬੜ, 11 ਮਾਰਚ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਕੇ੍ਰਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨੋਟ-ਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕੇ੍ਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ | ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ | ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਕੇ੍ਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨੋਟ-ਬੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ | ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੰੂ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |