ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਮਾਰਚ (ਚੱਕਰਾਜਾ)- ਕੰਵਲ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿ੍ਸਚਨ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈੱਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਅਨੰਥਦਾ ਆਨੰਦ V/s ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਸ) ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁ ਸਮਿ੍ਤੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ੍ਸਚਨ ਪਾਦਰੀ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿ੍ਸਚਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
